7वें वेतन आयोग में बदलाव को मोदी सरकार की मंजूरी, कब होगा राजस्थानी कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा?

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7वें वेतन आयोग में बदलाव को मोदी सरकार की मंजूरी, कब होगा राजस्थानी कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा?

  Thu May 04, 2017 15:36        Business, Rajasthani

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केन्द्रीय कैबिनेट ने सातवें पे-कमिशन की सिफारिशों में सुधार के लिए लाए गए प्रपोजल को मंजूरी दे दी है। इससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर को फायदा होगा। इसमें होने वाले सुधारों का फायदा 1 जनवरी 2016 से दिया जाएगा।

कुछ दिनों पहले अशोक लवासा की अगुवाई वाली समिति ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर अपनी समीक्षा रिपोर्ट सौंपी थी। सातवें वेतन आयोग ने कुल 196 भत्तों में से 52 को खत्म करने और 36 अन्य भत्तों को बड़े भत्तों में शामिल करने का सुझाव दिया था। पुरानी व्यवस्था के अनुसार, यदि कोई सैन्यकर्मी सेवा के दौरान 100 फीसदी विकलांग हो जाता है तो उसे अंतिम वेतन के बराबर विकलांगता पेंशन मिलती है।

राजस्थानियों को बंधी उम्मीद
वही, प्रपोजल को मंजूरी मिलते ही राजस्थान के हजारों कर्मचारियों और पेंशनर को वें वेतन आयोग की उम्मीदें जाग उठी हैं। लोग तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। हालांकि, कुछ लोग ये ज्यादा पूछ रहे हैं कि ऐसा हो कब से रहा है।

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55 लाख कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले
सैन्य बल विकलांगता पेंशन (Pension) के लिए प्रतिशत आधारित व्यवस्था पर वापस लौटने का दबाव बना रहे थे और सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग (Seventh Pay commission) की सिफारिश वाली स्लैब आधारित व्यवस्था का विरोध कर रहे थे। इसका फायदा 55 लाख से अधिक लोगों को मिल सकता है।a

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   Modi government,approval for change in 7th Pay Commission, will be the benefit of the Rajasthan